शासनाकडून शिक्षणासाठी प्रत्येक वेळेस एक नवीन धोरण आखण्यात येते अनेकदा हे विद्यार्थ्यांच्या पक्षात जरी असले तरी अनेकदा ह्याच शासनाच्या धोरणांचा कधी कधी फारसा उपयोग होत नाही हेच पहा ना समाज कल्याण विभागाकडून एक नियम काढण्यात येतो कि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना MBA करण्यासाठी " Caste Validity Certificate " असणे अव्वाश्यक आहे आणि नसेल तर त्यांनी अनुसूचित जाती साठी असणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ न घेता सरळ अराखीव गटातून प्रवेश मिळवावा
आता ह्याच नियमाची दुसरी बाजु अशी कि " Caste Validity Certificate " हे फक्त अश्याच लोक्कांना मिळू शकते जे लोग विज्ञान शाखेचे आहेत , कुठल्यातरी निवडणुकीस उभे राहणारे उमेदवार आहेत किवा मग शेवटचा पर्याय असा कि तो सरकारी नोकरीत असावा.
आश्चर्य ह्या गोष्टीचे आहे कि ज्या सरकार कडून आम्हाला जातीचे प्रमाण पत्र प्राप्त होते त्याच सरकारला आपल्या प्रमाण पत्रावर विश्वास नसावा का आणि जर हे असेच असेल तर मग ह्या प्रमाण पत्राचे महत्व काय ? किती गम्मत आहे ना कि दिशा दाखवणारे आणि दिशाभूल करणारे हे एकच आहेत.
आता ह्याच नियमाची दुसरी बाजु अशी कि " Caste Validity Certificate " हे फक्त अश्याच लोक्कांना मिळू शकते जे लोग विज्ञान शाखेचे आहेत , कुठल्यातरी निवडणुकीस उभे राहणारे उमेदवार आहेत किवा मग शेवटचा पर्याय असा कि तो सरकारी नोकरीत असावा.
आश्चर्य ह्या गोष्टीचे आहे कि ज्या सरकार कडून आम्हाला जातीचे प्रमाण पत्र प्राप्त होते त्याच सरकारला आपल्या प्रमाण पत्रावर विश्वास नसावा का आणि जर हे असेच असेल तर मग ह्या प्रमाण पत्राचे महत्व काय ? किती गम्मत आहे ना कि दिशा दाखवणारे आणि दिशाभूल करणारे हे एकच आहेत.
